जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति और संचार सुविधाओं पर लगे प्रतिबंध को लेकर अमेरिकी सांसदों ने चिंता व्यक्त की है। 14 अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कश्मीर में संचार सुविधाओं से प्रतिबंध हटाकर स्थिति को बहाल करने की अपील की है। इन सांसदों में भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल भी शामिल हैं।
प्रधान मंत्री मोदी को संबोधित करते हुए सांसदों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा, “देश भर के हजारों परिवारों की ओर से जो जम्मू-कश्मीर में परिवार से संपर्क करने में असमर्थ हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी से संचार ब्लैकआउट को हटाने और चल रही मानवीय चिंताओं को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं।”
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बयान में कहा गया है, ‘भारत, अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. जैसे कि हमें उम्मीद है कि भारत सरकार नेतृत्व का प्रदर्शन करेगी और इन प्रतिबंधों को हटाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए जैसे कि भारत के अन्य नागरिकों को मिलते हैं।’
जम्मू कश्मीर में पाबंदियों को हटाकर स्थिति को बहाल करने की अपील करने वाले अमेरिकी सांसदों में प्रमिला जयपाल के साथ ही गिल्बर्ट आर सिस्नरोस, जूनियर, जूडी चू, प्रमिला जयपाल, कैरोलिन मैलोनी, गेराल्ड कोनोली, इल्हान उमर, बारबरा ली, अल ग्रीन, ज़ो लोफग्रेन, एंडी लेविन, माइक लेविन, जेम्स पी मैकगवर्न, जान शॉकोव्स्की और केटी पोर्टर शामिल हैं।
बता दें कि जम्मू एवं कश्मीर में 5 अगस्त को उस समय पाबंदियां लागू की गई जब राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
आज 53 दिन बीत जाने के बाद भी कश्मीर में संचार पर पाबंदियां हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू के हालात हैं। जिसके चलते वहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। घाटी में पाबंदियों के चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।
