जिस देश में 60% से ज्यादा जज बिना परीक्षा के बना दिए जाते हैं उस देश की न्यायपालिका में न्याय होता होगा या अन्याय ?

Aap tho bhagwati mata aur bhagwan ka soch ko galat tehraya hai insaan. Supreme Court sirf Constitution of India ko safe guard karta hai, dharm nahi. Issiliye the case on Shabarimala will be reviewed. SATYAM EVA JAYATE. Do you know google this arent messages which are spam.Just because you dont understand diesnt make you a GOD in this hundred years on life. Religion are theology not idiocasy.

एस सी एस टी पिछड़ा को भी क्रास कर प्रमोट होंगे एटरोसिटी का दुरुपयोग पिछड़ों पर भी होगा अपना वर्ग संगठित करें

This practice should be banned. There should be a systematically procedure to appoint a judge.

आदरणीय दिलीप मंडल एक बहुत अच्छे समाछ चिन्तक है,,इनको इस कार्य के लिए बहुत-2 धन्यबाद

Judicial system of our country is highly doubtful. It is not a democratic system.Collegium system must be terminated.

It is not Fair selection of judges should be through UPSC examination New Delhi as class 1 officer posting should be start from Distt judge. and further through promotion 1st high Court than 2nd supreme Court judge.
Collegium system should be stopped immediately.
Every thing should be Fair.

15 % SC 7.5 % ST 27 % OBC = 49.5 %
Balance 50.5 % Seats were open for General Category means open for all category But Suprime Court hasreserved 50.5 % reseved for General condidates i,e only for (Brahman Baniya & thakur ) and Modi Government has given 10 % reservation to poor upper cost i,e Brahmins ,Baniya and thakurs .Now balance 40.5 % reservation given to Rich upper caste people Which is totally wrong.
Judgment of Suprime court for 50.5 % reservation given to those people which population is only 15 % of total of india is also wrong..

#BanCollegiumSystem
i)The number of judges in the supreme and high courts should increase in proportion to the population of India so that cases are settled quickly.
ii)The selection of judges will be done by the Union Public Service Commission by completing the collegium system.

Change this system

जज की नियुक्ति हमेशा एक एग्जाम की परीक्षा पास करने वाली प्रकिर्या के तहत ही होना चाहिए ।तभी योग्य न्यायिक अधिकारी जनता को मिलेंगें।और असल में न्याय जनता को मिल सकता है।जय हिंद जय भारत

जिस देश के पास दुनिया के सबसे बड़ा संविधान हो और उस देश का न्याय व्यवस्था इस तरीके का हो बहुत ही दुख की बात है।

It is thehighest responsible post but selection method is most worsed

मेरे ख्याल से हर वो पद जिसपर कोई व्यक्ति कार्य करता है और बदले में वेतन परप्रा करता है के लिए प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार मे उत्तीर्ण होना आवश्यक कर देना चाहिए फिर चाहे वो न्यायाधीश का पद हो चाहे नेता ।

मैं तो यह मानकर चल रहा हूं कि कोलेजियम व्यवस्था न्याय संगत नहीं है यह एक विशेष समुदाय को लाभ लेने की व्यवस्था है और भारत में मनुवादियों की सोची समझी रणनीति के तहत काम चल रहा है और भारत को विदेशियों लोगों की मानसिकता हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की साज़िश के तहत काम चल रहा है भारत को हिन्दुस्तान घोषित कर दिया जाए और मनुस्मृति में वर्णित नियमों और कानूनों के तहत सज़ा दी जाए यह व्यावस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है और एक विशेष समुदाय को गुलाम बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं

सन् 1919 में ब्रिटिश सरकार ने ब्राह्मणों के जज बनने पर प्रतिबन्ध किया था की ब्राह्मणों के अंदर न्याय नही अन्याय होता है।किसी भी सुनवाई में वो स्पष्ट निर्णय ना देकर हमेसा गलत निर्णय लेता है।आज 60% जज बिना परिक्षा पास किये बिना एक साधारण वकील से सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के जज बन बैठे ये किस वर्ग से आते है।पहले उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए न्यायालय न्याय के लिए खुले है अत्याचार घृणा के लिए नही और सभी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात से व्यक्ति को उसका हकधिकार मिलना चाहिए सबसे पहले जो बहुमूल्य निवासी है उसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए ना की भारत में व्यापार के नाम पर हजारो सालो से भारत में रह रहे व्यक्ति को नहीं पहले भारत निवासी फिर बहारी वर्ग

Kya is callegiam system Ko rokne ka koi tarika nahi hai???