भारत में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा गढ़ना मुश्किल है। क्योंकि भारत में किसी महिला के ऊंचे पद पर पहुंचने को भी सशक्त होना नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण से समझते हैं…

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ये वो महिलाएं हैं जो सत्ता के शीर्ष पदों पर हैं। लेकिन क्या उन्हें पूरी तरह सशक्त समझा जा सकता है? जवाब है नहीं।

क्यों?

क्योंकि ऊंचे पद पर होते हुए भी ये महिलाएं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब बच्चियों से रेप का मामला सामने आता है तो ये महिलाएं पार्टी लाइन हटकर जवाब नहीं दे पाती। कई बार तो मुंह तक नहीं खोल पाती। कठूआ, उन्नाव जैसे कई उदाहरण हैं ऐसी चुप्पी के।

महिलाओं से जुड़ा ताजा मामला #MeToo है। लेकिन इन महिला मंत्रियों की हैसियत नहीं है कि ये महिलाओं के साथ खड़ी हो सकें! जब बीजेपी के एमजे अकबर पर दर्जनों महिलाएं यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं और सुषमा स्वराज से प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो वो बिना कुछ बोले निकल जाती हैं।

अकबर का इस्तीफा ‘बेटी बचाओ’ के अंतर्गत नहीं बल्कि बेटियों से ‘भाजपा बचाओ’ के अतंर्गत हुआ है!

आखिर उस चुप्पी का क्या कारण था? क्या फायदा इतने ऊंचे पद का जहां अपनी बात भी पूछकर रखनी पड़ती है? इन महिलाओं की चुप्पी बताती है कि भारत में कोई महिला कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए उसे हुक्म किसी पुरूष की ही माननी होती है, या फिर पुरुषवादी विचारों पर चुप्पी साधनी होती है।

#MeToo पर महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने थोड़ी हिम्मत दिखायी थी लेकिन मोदी सरकार ने मेनका गांधी का भ्रम तोड़ दिया। दरअसल मेनका गांधी ने #MeToo के तहत सामने आने वाले मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया था। लेकिन मोदी सरकार ने मेनका के इस प्रस्ताव का नामंजूर कर दिया है।

अब खबर ये है कि सरकार ऐसे मामलों की जांच के लिए मंत्रियों का एक ऐसा समूह बनाएगी। यह समूह #MeToo अभियान से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेगा। ये उदाहरण काफी है भारत में महिलाओं की स्थिति समझने के लिए। अगर सत्ता के शीर्ष में शामिल इन महिलाओं की हालत ऐसी है तो आम भारतीय महिला का हाल क्या होगा?

अगर गोरखपुर का नाम बदल दिया जाये तो क्या अस्पतालों में बच्चों को ‘ऑक्सीजन’ मिल जायेगा?

भारतीय राजनेताओं द्वारा महिलाओं के उपहास का लंबा इतिहास रहा है। इस मामले में बीजेपी-कांग्रेस दोनों एक समान हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी नेताओं ने बढ़त बना ली है। इसे सत्ता का नशा कहें या विचाराधार का दोष लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने महिलाओं का जमकर मजाक बनाया है।

ख़ैर, एक पितृसत्तात्मक समाज से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 11 प्रतिशत है। ज्यादातर महिला सांसद बीजेपी की ही है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 11 प्रतिशत भी खुलकर बोल नहीं पा रहीं!

मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, स्मृति इरानी जैसी नेत्रीयां दोनों सदनों में हैं लेकिन ये शक्तिशाली महिलाएं बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध पर भी मौन हैं, क्यों? ये भारत में ही संभव है कि महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा और उत्पीड़न पर कुछ ‘शक्तिशाली’ महिलाएं चुप हैं।

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