देश में इस समय बेरोज़गारी चरम पर है। इसके बावजूद भी सरकार देश की सबसे बड़ी रोज़गार गैरंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत काम करने वाले लोगों का वेतन नहीं बढ़ा रही है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर के अनुसार वर्ष 2018-19 में 10 राज्यों में मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों का वेतन नहीं बढ़ेगा। पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब मनरेगा मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ेगा। ये योजना साल 2006 में शुरू हुई थी।

केंद्र सरकार ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, बिहार आदि राज्यों में इस साल मनरेगा मज़दूरों का वेतन नहीं बढ़ेगा। इन राज्यों में मजदूरों का वेतन 194, 203, 174, 175, 177, 168, 168 रुपये है।

बता दें, कि नोटबंदी के बाद बढ़ी बेरोज़गारी की वजह से शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूर अपने गाँव चले गए थे। इस कारण गाँवों में अचानक मनरेगा के अंतर्गत काम करने वालों की संख्या बढ़ गई।

लेकिन स्तिथि को सुधारने के लिए ज़्यादा तेज़ी से वेतन बढ़ाने के बजाए मोदी सरकार मजदूरों का वेतन ही नहीं बढ़ा रही है। जिन राज्यों में वेतन बढ़ोतरी हो भी रही है वो भी 2.9% की दर से हो रही है।

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