विजय माल्या के मामले को लेकर अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से चीज़े सामने आ रही हैं उसके बाद सरकार पर शराब कारोबारी विजय माल्या को भगाने के आरोप बढ़ते जा रहे हैं।
अब पता चला है कि वित्त मंत्रालय को कई स्रोतों से माल्या के भागने की जानकारी थी लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) को माल्या के भागने की जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद बैंक ने कोई कदम नहीं उठाया।
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गौरतलब है कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विजय माल्या पर देश के बैंकों का 9000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है जिसे बिना चुकाए वो देश छोड़कर भाग गया।
वहीं, माल्या ने बुधवार को लंदन में कोर्ट के बाहर कहा है कि वो भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे। और माल्या के भागने से कुछ महीने पहले जांच एजेंसी सीबीआई ने उसके लिए निकाले गए ‘लुक आउट’ नोटिस में ‘हिरासत’ के नियम को बदलकर सिर्फ ‘सूचना देना’ कर दिया।
मतलब इस नोटिस से ये होता है कि अगर आरोपी भारत छोड़ने की कोशिश करे तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन सीबीआई ने हिरासत के नियम को बदलकर ये कर दिया कि उसे बस इमिग्रेशन वाले बता दें कि आरोपी भाग रहा है वो उसे रोके नहीं।
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ये सभी बाते माल्या के पक्ष में गई और वो आसानी से देश छोड़कर भाग गया। ये भी उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार पर लगातार सीबीआई को अपने लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि 2 मार्च, 2016 को जब विजय माल्या देश छोड़कर फरार हुआ था, उससे 4 दिन पहले ही उन्होंने बैंक को कहा था कि माल्या भारत छोड़कर फरार हो सकता है, इसलिए आप उसे रोकने के लिए कोर्ट में गुहार लगाएं।
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लेकिन हैरानी की बात है कि एसबीआई बैंक ने इस मामले पर कोई कारवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि विजय माल्या आराम से देश के बैंकों को कई हजार करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया।
